हाइलाईट्स : Scholarships  |  


पिछडिएको समुदाय र संवैधानीक व्यवस्था

 
पिछडिएको समुदायको उत्थान विकासमा सक्रिय विभिन्न संस्थाहरु, प्रभुद्घ वर्ग, वुद्धिजिवि तथा यसका अभियन्ताहरुको सक्रियता तथा विभिन्न समयमा भएका संघर्षको परिणाम स्वरुप विकास समिति ऐन २०१३ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले २०६५ माघ २० गते पिछडिएको समुदाय उत्थान विकास समिति (गठन) आदेश २०६५ जारी गरी सोही गठन आदेश अनुसार हाल पिछडिएको समुदाय (OBC) उत्थान विकास समिति गठन भई सञ्चालनमा रहेकोछ । सोही गठन आदेश अनुसार समितिका अध्यक्षमा संङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्री रहने व्यवस्था छ । एक जना उपाध्यक्ष, दुई जना महिला सहित पाँच जना सदस्य, एक जना विज्ञ नेपाल सरकारबाट नियुक्त हुने व्यवस्था छ भने संङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव पदेन सदस्य र कार्यकारी निर्देशक सदस्य सचिव हुने व्यवस्था गरीएकोछ ।

नेपालको संविधान २०७३ का विभिन्न धाराहरुमा पिछडिएको समुदायका जनताहरुको संरक्षण, सशक्तिकरण र विकासका लागि केही व्यवस्था गरिएकोछ । संविधानको धारा १८ मा समानताको हकको व्यवस्था गरी सोही धाराको उपधारा ३ को प्रतिबन्धात्मक वाक्याशंमा सामाजिक वा सांस्कृतिक दृष्टिले पिछडिएका मुस्लीम, उत्पीडित वर्ग, पिछडावर्गको संरक्षण, सशक्तिकरण वा विकासका लागि कानून बमोजिम विशेष व्यावस्था गर्न रोक लगाएको मानिने छैन भन्ने उल्लेख छ । त्यसै गरी धारा ४२ सामाजिक न्यायको हक, धारा ५१(ञ)(१०)मा मधेशी समुदाय, मुस्लीम र पिछडावर्गलाई आर्थिक, सामाजिक, तथा सांस्कृतिक अवसर र लाभको समान वितरण तथा त्यस्ता समुदाय भित्रका विपन्न नागरिकको संरक्षण, उत्थान, सशक्तिकरण र विकासका अवसर तथा लाभका लागि विशेष व्यवस्था गर्ने नीति रहेकोछ ।

संविधानको भाग २७ मा अन्य आयोग सम्बन्धी व्यवस्था गरी धारा २५२ देखी धारा २६५ सम्म विभिन्न आयोग, तिनीहरुको गठन व्यवस्था, तिनीहरुका कामकर्तव्य र अधिकार, आयोगको पुनरावलोकन सम्बन्धी व्यवस्था गरीएको छ । ति आयोगहरुमा :–
– राष्ट्रिय महिला आयोग
–राष्ट्रिय दलित आयोग
– आदिवासी जनजाती आयोग
–थारु आयोग
– मुस्लीम आयोग
– राष्ट्रिय समावेशी अयोग   व्यवस्था गरीएको छ ।

राज्यले समावेशीताका आधारमा संरक्षण, सशक्तिकरण, विकास र राज्यका निकायहरुमा समावेशीताका सिद्धान्तका आधारमा सहभागीताको सुनिश्चीत गर्नु पर्ने केही वर्गलाई छुट्टै आयोगको व्यवस्था गरियो भने तिनीहरु मध्येकै खसआर्य, पिछडावर्ग, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, जेष्ठनागरिक, श्रमिक, किसान, अल्पसंख्याक एवं सीमान्तीकृत समुदाय तथा पिछडिएको वर्ग र कर्णाली तथा आर्थिकरुपले विपन्न वर्ग लगायतका समुदायका लागि राष्ट्रिय समावेशी आयोगको व्यवस्था गरिएकोछ ।

पिछडा वर्ग(OBC) अन्तरगत पर्ने विभिन्न २९ जातिहरुलाई सूचिकृत गर्न स्थानीय विकास मन्त्रालय मार्फत नेपाल सरकार समक्ष पेश गरीे सकिएको छ । २०६८को जनगणना अनुसार यिनै २९ जातिहरुको जनसंख्या १८.०६ प्रतिशत रहेको देखिन्छ । सोही जनगणनाको तथ्याङ्कलाई आधार मान्दा त्यस मध्येको मुसलमान समुदायको जनसंख्या ४.३९४ प्रतिशत रहेकोछ भने मुसलमान समुदायको संख्या बाहेक पिछडिएको समुदाय अन्तरगतका १३.६६६ प्रतिशत रहेको छ ।
;

कमल थापा  

अध्यक्ष (उपप्रधान तथा सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्री) 
;

रामचन्द्र प्रसाद मौर्य (कोईरी)  

उपाध्यक्ष