हाइलाईट्स : Scholarships  |  


Rules and Regulations


पिछडिएको समुदाय (OBC) उत्थान विकास समिति (गठन) आदेश,२०६५: पिछडिएको समुदाय (OBC) उत्थान विकास समिति (गठन) आदेश,२०६५:
विकास समिति ऐन , २०१३ को दफा ३ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले देहाएको आदेश जारी गरेको छ ।

१.संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ :

(१) यस आदेशको नाम “पिछडिएको समुदाय(अदर ब्याकवार्ड कम्युनिटी(ओबीसी) उत्थान विकास समिति( गठन)आदेश, २०६५ रहेको छ ।
(२).यो आदेश तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ ।

२. परिभाषा: बिषय वा प्रसंगले अर्को अर्थ नलागेमा यस आदेशमा:

क) “अध्यक्ष”भन्नाले समितिको अध्यक्ष सम्झनु पर्छ ।
ख) “उपाध्यक्ष”भन्नाले समितिको उपाध्यक्षविकास समिति ऐन , २०१३ को दफा ३ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले देहाएको आदेश जारी गरेको छ ।
१.संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ :
(१) यस आदेशको नाम “पिछडिएको समुदाय(अदर ब्याकवार्ड कम्युनिटी(ओबीसी) उत्थान विकास समिति( गठन)आदेश, २०६५ रहेको छ ।
(२).यो आदेश तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ ।

२. परिभाषा:

बिषय वा प्रसंगले अर्को अर्थ नलागेमा यस आदेशमा– क) “अध्यक्ष”भन्नाले समितिको अध्यक्ष सम्झनु पर्छ ।
ख) “उपाध्यक्ष”भन्नाले समितिको उपाध्यक्ष सम्झनु पर्छ ।
ग) “कार्यकारी निर्देशक ”भन्नाले दफा ७ बमोजिम नियुक्त कार्यकारी निर्देशक सम्झनु पर्छ ।
घ) “तोकिएको”वा “तोकिए बमोजिम” भन्नाले यो आदेश वा यस आदेश अन्तर्गत बनेको नियममा तोकिएको वा तोकिए बमोजिम सम्झनु पर्छ ।
ङ) “पिछडिएको समुदाय(अदर ब्याकवार्ड कम्युनिटी–ओबीसी)” भन्नाले समितिको सिफारिसमा नेपाल सरकार ले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको मधेस तराईको जाति वा समुदाय सम्झनु पर्दछ ।
च) “मन्त्रालय”भन्नाले स्थानीय विकास मन्त्रालय सम्झनु पर्छ ।
छ) “सदस्य”भन्नाले समितिको सदस्य सम्झनु पर्छ र सो शब्दले अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सदस्य, सचिव–सचिव समेतलाई जनाउँछ ।
ज)“समिति”भन्नाले दफ ३ बमोजिम गठित पिछडिएको समुदाय उत्थान विकास समिति सम्झनु पर्छ ।

३)पिछडिएको समुदाय उत्थान विकास समितिको गठन :

१) नेपाल सरकारले पिछडिएको समुदायको आर्थिक,सामाजिक तथा साँस्कृतिक पक्षको विकास गर्न पिछडिएको समुदाय उत्थान विकास समितिको नामको एउटा समिति गठन गरेकोछ ।
२) उपदफा १ बमोजिम समितिमा देहायका सदस्य रहनेछन:
क) स्थानीय विकास मन्त्री वा राज्य मन्त्री – अध्यक्ष
ख)पिछडिएको समुदायको उत्थान र विकासमा विशिष्ट योगदान पुर्याएका व्यक्तिहरुमध्येबाट नेपाल सरकारद्वारा नियुक्त एक जना – उपाध्यक्ष
ग)सचिव, स्थानीय विकास मन्त्रालय – सदस्य
घ)पिछडिएको समुदायको उत्थानमा योगदान पुर्याएका त्यस्तो समुदायका विशिष्ट विद्धान मध्येबाट पाँचै विकासक्षेत्रको प्रतिनिधित्व हुने गरी नेपाल सरकारद्वारा मनोनीत कम्तीमा दुईजना, महिला सहित पाँच जना – सदस्य
ङ)पिछडिएको समुदाय सम्बन्धी विज्ञहरुमध्येबाट नेपाल सरकारद्वारा मनोनीत एक जना – सदस्य
च)कार्यकारी निर्देशक – सदस्य सचिव
३) उपदफा (२) बमोजिम मनोनित सदस्यहरुको पदावधि बढीमा चार वर्षको हुनेछ र निजहरु पुनः नियुक्त हुन सक्नेछन ।
४) नेपाल सरकारले आवश्यक देखेमा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी समितिका सदस्यमा आवश्यक थपघट वा हेरफेर गर्न सक्नेछ ।

(४) समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार :
यस आदेशमा अन्यत्र लेखिएको अतिरिक्त समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाए बमोजिम हुनेछ ।
क)पिछडिएको समुदायको आर्थिक ,सामाजिक, साँस्कृतिक उत्थान र विकासका लागि आवश्यक नीति तथा कार्यक्रमहरु तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने गराउने ।
(ख)नेपाल सरकार,विदेशी सरकार वा राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय संघ, संस्थाबाट प्राप्त सहयोग एवं साधन श्रोतको आधारमा तयार गरिने पिछडिएको समुदायसँग सम्बन्धित विभिन्न कार्यक्रमहरुमा स्थानीय निकाय मार्पmत गाँउस्तरसम्म त्यस्ता कार्यक्रमहरु प्रभावकारी रुपमा पु्याउन समन्वय गर्ने ।
ग)पिछडिएको समुदायले परम्परागत रुपमा अभ्यास गदै आएका प्रविधि,सीप तथा विशिष्ट जानकारीलाई प्रचलित कानुनको आधिनमा रही तोकिए बमोजिम सम्बन्धित पिछडिएको समुदायको बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारको रुपमा संरक्षण गर्ने वा गराउने ।
घ)पिछडिएका समुदायको भाषा,सँस्कृति,इतिहास परम्परालाई परिचय गराउने अभिलेखालय तथा संग्रहालय स्थापना गर्ने ।
ङ)पिछडिएको समुदाय मध्येका विपन्न वर्गका समुदायको आर्थिक तथा सामाजिकस्तर वृद्वि गर्ने विशेष कार्यक्रम सञ्चालन स्थानीय निकायसंग समेत समन्वय गरी गर्ने, गराउने ।
च)समान उदेश्य भएका विदेशी वा अन्तराष्ट्रिय संस्थासंग सम्बन्ध कायम गरी सहयोग आदानप्रदान गर्ने ।
छ)राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय संघ संस्थाबीच पिछडिएको समुदायको उत्थान सम्बन्धी विषयहरुमा जानकारी प्राप्त गर्न सञ्जाल स्थापना गरी सोको विस्तार गर्ने ।
ज)पिछडिएको समुदायको आर्थिक,सामाजिक तथा साँस्कृतिक पक्षको विकास सम्बन्धी अध्यन,अनुसन्धान गर्नुका साथै तत्सम्बन्धी पुस्तक लेख आदि प्रकाशन ,प्रदर्शन एवं सूचनाको संकलन र व्यवस्थापन गर्ने गराउने ।
झ)पिछडिएको समुदायको विविध पक्षको विकास कार्यमा संलग्न संस्थालाई वित्तीय तथा प्राविधिक सहायता उपलब्ध गराउने ।
ञ)पिछडिएको समुदाय सम्बन्धी परापर्श सेवा प्रदान गर्ने ।
ट)पिछडिएको समुदायका व्यक्तिलाई तोकिएको आधारमा स्वदेश तथा विदेशमा अध्ययन गर्न छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउन नेपाल सरकार समक्ष अनुरोध गर्ने ।
ठ)पिछडिएको समुदायका व्यक्तिहरुको कार्यदक्षता वृद्वि गदै लैजाने र दिगो विकासका लागि आय– आर्जन लगायतका सामुदायिक विकास कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्ने, गराउने ।
ड) समितिको बार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम तयार गरी स्वीकृतिको लागि मन्त्रालय पठाउने ।
ढ)समितिको कार्य सञ्चालनका लागि आवश्यक कर्मचारी उपलब्ध गराउन नेपाल सरकार समक्ष अनुरोध गर्न ।
ण)पिछडिएको समुदायको विविध पक्षको विकास सम्वन्धमा गोष्ठी तालिम तथा सेमिनार सञ्चालन गर्ने ।
त)पिछडिएको समुदायको पहिचान गर्ने आधार तयार गरी सो आधार बमोजिम पिछडिएको समुदायमा सूचिकृत हुने जाति वा समुदायको सूचि तयार गर्ने र स्वीकृतिका लागि नेपाल सरकार समक्ष पेश गर्ने ।
थ)समितिको उद्देश्य प्राप्तिका लागि आवश्यक अन्य कार्यहरु गर्ने ।

५) समितिको बैठक सम्वन्धि कार्यविधि: क)समितिको बैठक वर्षमा कम्तीमा २ पटक वस्नेछ ।
ख)समितिको बैठक अध्यक्षले तोकेको मिति, समय र स्थानमा बस्नेछ र बैठक बस्ने सूचना सदस्य सचिवले बैठक बस्नु भन्दा कम्तीमा १५ दिन अगावै सदस्यहरुलाई दिनुपर्नेछ ।
ग) समितिको कूल सदस्य संख्याको कम्तीमा ५१% सदस्य उपस्थित भएमा समितिको बैठककालागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिनेछ ।
घ) समितिको बैठकको अध्यक्षता अध्यक्षले, निजको अनुपस्थितिमा उपाध्यक्षले र उपाध्यक्षको अनुपस्थित भए उपस्थित सदस्यहरुले आफु्मध्येबाट छानेको सदस्यले गर्नेछ ।
ङ) समितिको बैठकमा बहुमतको राय मान्य हुनेछ र मत बराबर भएमा अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले निर्णायक मत दिनेछ ।
च) समितिको निर्णय सदस्य सचिवले प्रमाणित गर्नेछ ।
छ)समितिको बैठक सम्वन्धी अन्य कार्यविधि समिति आफैले निर्धारण गरेबमोजिम हुनेछ ।

६) उपाध्यक्ष सम्वन्धी व्यवस्था :

१)उपाध्यक्ष समितिमा पूर्णकालीन समय काम गर्ने प्रमुख पदाधिकारी हुनेछ
२) दफा ३ को उपदफा
(३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि नेपाल सरकारले आवश्यक देखेमा उपाध्यक्षलाई सफाईको मौका दिई निजको पदावधि समाप्त नहुदै पदबाट हटाउन सक्नेछ ।
३) उपाध्यक्षको पारिश्रमिक,सेवाको शर्त तथा सुविधा अनुसूची –१बमोजिम हुनेछ ।
४)अध्यक्षको सामान्य निर्देशनमा रही समितिको दैनिक कार्यगर्नु र निर्णय कार्यन्वयन गराउनु उपाध्यक्षको कर्तव्य हुनेछ ।

७) कार्यकारी निर्देशक :

१)स्थानीय विकास मन्त्रालयले तोकेको निजामति सेवाको राजपत्रांकित द्धितीय श्रेणिको अधिकृत कर्मचारी समितिको कार्यकारी निर्देशक हुनेछ ।
२) कार्यकारी निर्देशकको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोेजिम हुनेछ:
क)उपाध्यक्षको निर्देशनमा रही समितिको दैनिक प्रशासन , कर्मचारी प्रशासन र आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी कार्य सञ्चालन गर्ने ।
ख) समितिको निर्णय प्रमाणित गर्ने र त्यसको कार्यान्वयन गराउने ।
ग) तोकिए बमोजिमका अन्य कार्य गर्ने ।

८) कार्मचारी सम्वन्धी व्यवस्थाः

नेपाल सरकारले समितिको कार्य गर्न समितिमा आवश्यकता अनुसार कर्मचारीहरु खटाउनेछ ।

९) समितिको कोष

१)समितिको आपनो एउटा छुटै कोष हुनेछ र कोषमा देहायका रकमहरु रहनेछन:
क) नेपाल सरकारबाट प्राप्त रकम ।
ख) विदेशी सरकार तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थाबाट प्राप्त रकम ।
ग) कुनै व्यक्ति वा संस्थाले चन्दा वा सहायता स्वरुप प्रदान गरेको रकम ।
घ) समितिले उपलब्ध गराएको कुनै सेवा वापत प्राप्तहुन आउने रकम ।
ङ­) अन्य श्रोतबाट प्राप्त रकम ।
२)उपदफा(१)को खण्ड (ख) बमोजिमको रकम प्राप्त गर्नुअघि समितिले नेपाल सरकारको स्वीकृति लिनु पर्नेछ ।
३)समितिको कोषमा रहने रकम नेपाल भित्रको कुनै वाणिज्य बैंकमा खाता खोली जम्मा गरिनेछ ।
४) समितिको नाममा गरिने सबै खर्च उपदफा (१) बमोजिमको कोषबाट व्यहोरिनेछ ।
५) समितिको खाता कार्यकारी निर्देशक र लेखा प्रमुखको संयुक्त दस्तखतबाट सञ्चालन हुनेछ ।

१०) समितिको लेखा र लेखापरीक्षण:

१)समितिको आय –व्यय प्रचलीत कानून बमोजिम राख्नु पर्ने ।
२)समितिको लेखा परीक्षण महालेखा परीक्षकले वा निजले तोकेको लेखा परीक्षकवाट हुनेछ ।
३)नेपाल सरकारले समितिको आय व्ययको लेखा,त्त्सम्वन्धी कागजात तथा नगदी वा जिन्सी जुनसुकै बखत जाँच्न वा जाँच्न लगाउन सक्नेछ ।

११)उपसमिति वा कार्यटोली गठन गर्न सक्ने:

समितिले यो आदेश र यस आदेश अन्तरर्गत बनेको नियम वमोजिम आफूले गर्नुपर्ने काम गर्न,गराउनको निमित्त आवश्यकता अनुसार उपसमिति वा कार्य टोली गठन गर्न सक्नेछ

१२)बैठक भत्ता अन्य सुविधा तथा समिति सम्वन्धी अन्य व्यवस्था:

१)समिति उपसमिति वा कार्य टोलीका सदस्यहरुले अनुसूची –१ वमोजिमको बैठक भत्ता पउनेछन ।
२)समितिको सञ्चालन सम्वन्धी अन्य व्यवस्था अनुसूचि –२ वमोजिम हुनेछ ।
१३)नेपाल सरकारसँग सम्र्पक: समितिले नेपाल सरकारसंग सम्र्पक राख्दा स्थानीय विकास मन्त्रालय मार्फत राख्नु पर्नेछ ।

१४)समितिको कार्यालय:

समितिको मुख्य कार्यालय काठमाण्डौ उपत्यका भित्र रहनेछ र आवश्यकता अनुसार नेपाल भित्र शाखा कार्यालय खोल्न सकिनेछ ।

१५)शपथ लिनुपर्नेः

समितिको अध्क्षय वाहेक अन्य सदस्यले आफ्नो पदभार सम्माल्नु अघि अध्यक्ष समक्ष अनुसुचि –३ बमोजिमको ढाँचामा शपथ लिनु पर्नेछ ।

१६)अधिकार प्रत्यायोेजन:

समितिले आफूलाई प्राप्त अधिकार मध्ये केही अधिकार आवश्यक्ता अनुसार अध्यक्ष ,उपाध्यक्ष ,सदस्य ,उपसमिति,सचिव वा समितिको कुनै अधिकृतस्तरको कार्मचारीलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ ।

१७)निर्देशन दिन सक्ने :

नेपाल सरकारले समितिको कामसँग सम्वन्धीत विषयमा समितिलाई आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ र त्यस्तो निर्देशनको पालना गर्नु समितिको कर्तव्य हुनेछ ।

१८)नियम वनाउने अधिकारः

यस आदेशको उद्देश्य प्राप्तीको लागि समितिले स्थानीय विकास मन्त्रालयको पूर्व स्वीकृति लिई आवश्यक नियम हरु बनाउन सक्न्नेछ ।

अनुसूचि १

(दफा ६ को उपदफा (३) र १२ को उपदफा (१) संग सम्वन्धित )



१) पिछडिएको समुदाय उत्थान विकास समितिका उपाध्यक्षको पारिश्रमिक सुविधा तथा अन्य व्यवस्था देहाय बमोजिम हुनेछ ।
१) तलब पारिश्रमिक मासिक रु २३३००। ( तेईस हजार तीन सय)
२) चाडपर्व खर्च एक महिनाको पारिश्रमिक बराबर
३) टेलिफोन जडान खर्च समितिको स्वामित्वमा रहने गरि पाउने ।
४) टेलिफोन महसुल नेपाल सरकारको राजपत्रङ्कित विशिष्ट श्रेणीको कर्मचारीले पाए सरह ।
५) माथि उल्लेखित भए बाहेक अन्य सुविधाहरु जस्तै संचयकोष , घरभाडा, पत्रपत्रिका खर्च,बिजुली,पानी महसुल जस्ता सुविधाहरु उपलब्ध नगराउने ।
२) बैठक भत्ता अर्थ मन्त्रालयले गरेको परिपत्रानुसार गर्ने ।

अनुसूची २


(१२ को उपदफा (२) संग सम्वन्धित ) अन्य व्यवस्थाहरु



क) सञ्चालक समितिको निर्णय प्रमाणित गरी मन्त्रालयमा उपलब्ध गराउनु पर्ने ।
ख) समितिमा दरवन्दी सिर्जना गर्दा निम्न समिति मार्फत सैद्धान्तिक सहमति भएपछि मात्र कार्यान्वयन गर्ने ।
१) समितिको उपाध्यक्ष
२) सामान्य प्रशासन महाशाखा प्रमुख, स्थानीय विकास मन्त्रालय
३) योजना तथा वैदेशिक समन्वय महाशाखा प्रमुख ,स्थानीय विकास मन्त्रालय ।
ग) समितिमा दरवन्दी सिर्जना गर्दा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय तथा अर्थ मन्त्रालयको पूर्व सहमति लिएर मात्र गर्ने ।
घ) माननीय मन्त्रीज्यू तथा राज्य÷सहायकमन्त्रीज्यू समक्ष पेश गरी निर्णय गर्नु पर्ने विषयहरु मन्त्रालय मार्फत पेश गर्नु पर्ने ।

अनुसूची ३ (दफा १५ संग सम्वन्धित )



म.....................................सत्य निष्ठापूर्वक प्रतिज्ञा गर्छु ÷ईश्वरको नाममा शपथ लिन्छु कि आफूलाई सुम्पिएको पदको जिम्मेवारी प्रचलित कानूनको अधीनमा रही, कसैको डर नमानी, पक्षपात नगरी, कसैप्रति वा खराब भावना नलिई इमान्दारी साथ गर्नेछु र आफ्नो कर्तव्य पालनाको सिलसिलामा आफूलाई जानकारीमा आएको कूरा म पदमा बहाल रहँदा वा नरहँदा जुनसुकै अवस्थामा पनि प्रचलित कानूनको पालना गर्दा बाहेक अरु अवस्थामा कुनै किसिमबाट पनि प्रकट गर्ने वा संकेत गर्ने छैन ।

मिति........................

नाम...................
सही..................

पद...................



पिछडिएको समुदाय जिल्ला समन्वय समिति (गठन तथा कार्यसञ्चालन) कार्यविधि, २०७२ : पिछडिएको समुदाय जिल्ला समन्वय समिति (गठन तथा कार्यसञ्चालन) कार्यविधि, २०७२:

(मा.उपप्रधानमन्त्रीबाट स्वीकृत मितिः२०७२ पौष २८)



प्रस्तावना:

आर्थिक सामाजिक वञ्चितीकरणका कारण समग्र विकास प्रक्रिया र लाभ वितरणमा मूलप्रवाहीकरण हुन नसकेका मधेशी, मुश्लिम तथा पिछडिएको समुदाय(अनुसूची १ माउल्लिखित जातजाति०को आर्थिक, सामाजिक लगायत विभिन्न पक्षको विकास गर्न स्थानीय निकाय, विषयगत कार्यालय तथा अन्य गैरसरकारी निकायबाट सञ्चालित कार्यक्रमहरुलाई पारदर्शी, जनमूखी, प्रभावकारी एवं नतिजामूलक बनाउनको लागि नेपाल सरकार, सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले २६ वटा जिल्लामा पिछडिएको समुदाय उत्थान जिल्ला समन्वय समितिको गठन गर्नु पर्ने आवश्यकता रहेकोछ ।वर्तमान लोकतान्त्रिक संविधानले सामाजिक न्याय सहितको समावेशी विकासको परिकल्पना गरेको सन्दर्भमा जिल्लामा विभिन्न निकायहरुबाट पिछडिएको समुदाय संरक्षण,उत्थानर विकाससँग सम्बन्धित कार्यक्रमहरु तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मूल्याङ्कनमा सहयोग र समन्वय गर्न जिल्ला तहमा समन्वय समिति गठन गर्नवान्छनीय भएकोले नेपाल सरकार, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले यो “पिछडिएको समुदाय जिल्ला समन्वय समिति (गठन तथा कार्यसञ्चालन) कार्यविधि, २०७२” जारी गरेको छ । १. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ :

(१) यस कार्यविधिको नाम “पिछडिएको समुदाय जिल्ला समन्वय समिति (गठन तथा कार्यसञ्चालन) कार्यविधि, २०७२” रहेको छ ।
(२) यो कार्यविधि तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ ।

२. परिभाषा : बिषय वा प्रसंगले अर्को अर्थ नलागेमा यस कार्यविधिमा:
(क) “अध्यक्ष” भन्नाले समितिको अध्यक्ष सम्झनु पर्छ ।
(ख) “उपाध्यक्ष” भन्नाले दफा ६ बमोजिमको उपाध्यक्ष सम्झनु पर्छ ।
(ग) “सदस्य” भन्नाले समितिको सदस्य सम्झनु पर्छ ।
(घ) “समिति” भन्नाले दफा ३ बमोजिम गठन भएको पिछडिएको समुदाय जिल्ला समन्वय समिति सम्झनु पर्छ ।

३. समितिको गठन:

पिछडिएको समुदाय जिल्ला समन्वय समितिमा देहायका सदस्यहरु रहनेछन्
क) जिल्ला विकास समितिको सभापति वा सभापतिको काम काज गर्ने गरी तोकिएको पदाधिकारी – अध्यक्ष
(ख) संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रीको निर्णयबाट मनोनयन हुने जिल्लाभित्र पिछडिएको समुदायको हक, अधिकार र विकासका क्षेत्रमा क्रियाशील एक जना पिछडिएको समुदायको व्याक्ति – उपाध्यक्ष
(ग) प्रमुख जिल्ला अधिकारी वा निजले तोकेको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी – सदस्य
(घ) जिल्ला प्रहरी कार्यालय प्रमुख – सदस्य
(ङ) जिल्ला शिक्षा अधिकारी – सदस्य
(च) जिल्ला पशु सेवा कार्यालयका प्रमुख – सदस्य
(छ) जिल्ला स्वास्थ्य÷जनस्वास्थ्य कार्यालय प्रमुख – सदस्य
(ज) जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय प्रमुख – सदस्य
(झ)जिल्ला विकास समितिका योजना, अनुगमन तथा प्रशासकीय अधिकृत – सदस्य
(ञ) महिला तथा बालवालिका कार्यालयका प्रमुख – सदस्य
(ट) घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय÷समितिका कार्यालय प्रमुख – सदस्य
(ठ) पिछडा वर्ग महासंघको जिल्ला समितिले तोकेको एक जना प्रतिनिधि – सदस्य
(ड) स्थानीय विकास अधिकारीले तोकेको जिल्ला विकास समितिको अधिकृत – सदस्य सचिव

नोट :पिछडा वर्ग महासंघको आधिकारिकताको विवाद अदालतमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा प्रत्येक महासंघबाट एक एक जना प्रतिनिधि सदस्य रहनेछन् ।

४ .समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार :

समितिको काम कर्तब्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ:
(क)पिछडिएको समुदाय उत्थानसँग सम्बन्धित जिल्लामा सञ्चालित सरकारी, स्थानीय निकाय तथा गैरसरकारी निकायहरुबाट तर्जुमा हुने कार्यक्रमहरुको र कार्यान्वयनमा सहजीकरण, समन्वय, अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्ने,
(ख) जिल्ला विकास समिति, नगरपालिका तथा गा.वि.स.बाट सञ्चालन गरिने पिछडिएको समुदाय उत्थानसँग सम्बन्धित लक्षित कार्यक्रमहरुको तर्जुमा, कार्यान्वयन तथा अनुगमनमा समन्वय र सहजीकरण गर्ने,
(ग) स्थानीय निकायहरु, बिषयगत कार्यालयहरु तथा गैरसरकारी संस्थाहरुलाई पिछडिएको समुदायको सशक्तिकरण, चेतना विकास र प्रत्यक्ष लाभान्वित हुने कार्यक्रमहरु तर्जुमा गर्नको लागि सिफारिश गर्ने,
(घ) जिल्लामा पिछडिएको समुदायको विकासका लागि गठित समूह तथा सामुदायिक संस्थाहरुले सञ्चालन गर्ने पिछडिएको समुदायसँग सम्बन्धित लक्षित कार्यक्रमहरु प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयनका लागि आवश्यक सहयोग गर्ने,
(ङ) पिछडिएको समुदायको उत्थान र विकासका लागि जिल्लामा क्रियाशील गैरसरकारी संस्था, सामुदायिक संस्था, समिति तथा समूहरुको संस्थागत क्षमता विकास र सशक्तिकरण गरी उनीहरुका माग तथा आवश्यकताहरु सम्बन्धित निकायहरुमा पु¥्याउन सहयोग र समन्वय गर्ने,
(च) जिल्लामा पिछडिएको समुदाय उत्थानको क्षेत्रमा कार्य गर्ने संघ, संस्था तथा यसका सदस्यहरुको क्षमता विकास र सशक्तिकरण गर्ने गराउने,
(छ) मौजुदा संविधानमा उल्लिखित पिछडिएको समुदायको हक अधिकार एवं कर्तव्य संग सम्बन्धित विषयहरुको बारेमा सुसूचित गर्ने गराउने
(ज) पिछडिएको समुदायको सहभागिता, उत्थान तथा विकासका लागि स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ र स्थानीय स्वायत्त शासन नियमावली, २०५६ लगायत अन्य कार्यान्वयनमा रहेका नियमावली, नीति, रणनीति, कार्यविधिहरुमा भएका व्यवस्थाहरुको बारेमा सरोकारवालाहरुलाई सुसूचित गर्ने,
(झ) स्थानीय निकायबाट स्थानीय निकाय स्रोत परिचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०६९ अनुसार लक्षित कार्यक्रमहरुमा विनियोजित बजेटबाट लक्षित वर्ग (पिछडिएको समुदाय) लाभान्वित हुने अवस्था सुनिश्चित गर्ने,
(ञ) जिल्लामा पिछडिएको समुदाय उत्थानका लागि विभिन्न बिषयगत निकायहरुबाट सञ्चालित कार्यक्रमहरु कार्यान्वयनको लागि आवश्यक सहयोग उपलव्ध गराउने र विनियोजित बजेट तथा कार्यक्रमको बारेमा प्रचार प्रसार गर्ने गराउने,
(ट) सामाजिक परिचालनको माध्यमबाट पिछडिएको समुदायको सशक्तिकरणमा समन्वय एवं सहजीकरण गर्ने
(ठ) जिल्लामा विभिन्न निकायहरुवाट पिछडिएको समुदाय उत्थानको लागि मात्र सञ्चालित लक्षित कार्यक्रमहरुको बजेट तथा कार्यक्रमको स्थान र विषयगत क्षेत्र अनुसारको अभिलेख तयार गर्ने गराउने,
(ड) विभिन्न संघ, संस्था तथा निकायबाट गठन हुने उपभोक्ता समिति, समूह वा संस्थामा पिछडिएको समुदायको प्रतिनिधित्वको लागि पहल गर्ने,

५. समितिको बैठक सम्बन्धी कार्यविधि:

(१) समितिको बैठक १ बर्षमा कम्तीमा ६ पटक बस्नेछ ।
(२) समितिको बैठक अध्यक्षले तोकेको मिति, समय र स्थानमा बस्नेछ ।
(३) समितिको बैठक बस्नुभन्दा कम्तीमा तीन दिन अगाबै समितिको सदस्य सचिवले बैठकमा छलफल हुने विषयसहितको सूचना सबै सदस्यलाई दिनु पर्नेछ ।
(४) समितिको कूल सदस्य संख्याको पचास प्रतिशतभन्दा बढी सदस्यहरु उपस्थित भएमा समितिको बैठकका लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिनेछ ।
(५) समितिको बैठकको अध्यक्षता अध्यक्षले गर्नेछ । निजको अनुपस्थितिमा उपाध्यक्षले बैठकको अध्यक्षता गर्ने छ ।
६. उपाध्यक्ष सम्बन्धी थप व्यवस्था :

(१) समितिमा एक जना उपाध्यक्ष रहनेछ जसको नियुक्तिको निर्णय नेपाल सरकार (मन्त्रीस्तर) बाट हुनेछ ।
(२) उपाध्यक्षको पदावधि बढीमा चार वर्षको हुनेछ ।
(३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि स्थानीय निकायको निर्वाचन सम्पन्न भएपछि,निज आप्mनो पदबाट स्वतः मुक्त हुनेछ ।

७. उपाध्यक्षको सेवा, शर्त र सुविधा:

(१) समितिको उपाध्यक्षले मासिक रुपमा रु.५०००। (कर समेत) नियमित पारिश्रमिक पाउनेछ । उक्त पारिश्रमिकको व्यवस्था जिल्ला विकास समितिले मिलाउनेछ । उपाध्यक्ष बाहेक अन्य पदाधिकारीहरुले नियमित पारिश्रमिक वा अन्य सुविधा पाउने छैनन् । तर समितिको बैठकमा भाग लिए वापत जिल्ला विकास समितिका सदस्यले पाए सरहको बैठक भत्ता पाउनेछन् । जिल्ला विकास समितिले बैठक भत्ता, भ्रमण खर्च तथा अनुगमन सम्बन्धी खर्चको व्यवस्था अनुदान तथा कोषतर्फको सम्बन्धित शीर्षकमा नै व्यवस्था गर्न सक्नेछ । (तर समितिको उपाध्यक्षले मासिक रुपमा रु.५०००। (कर समेत) नियमित पारिश्रमिक पाउने हकमा अर्थमन्त्रालयबाट स्वीकृत प्राप्त भएपछि लागू हुनेछ ।)
(२) समितिको उपाध्यक्षले कामको सिलसिलामा भ्रमण गर्दा जिल्ला विकास समितिको सभापति वा सभापतिको कामकाज गर्न तोकिएको व्यक्तिबाट भ्रमण आदेश स्वीकृत गराउनु पर्नेछ । भ्रमण आदेश स्वीकृत गर्दा भ्रमण प्रयोजन समेत स्पष्ट रुपमा खुलाउनु पर्नेछ ।
(३) समितिको उपाध्यक्षले भ्रमण गरी फर्केको पैंतीस दिनभित्र भ्रमण प्रतिवेदन पेश गर्नु पर्नेछ । भ्रमण प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि जिल्ला विकास समितिले नियमानुसार भ्रमण भत्ता भुक्तानीे गर्नेछ ।
(४) जिल्ला विकास समितिले आफ्नो नियमित बैठक, योजना तर्जुमा गोष्ठी र जिल्ला परिषद्मा समितिको उपाध्यक्षलाई आमन्त्रण गर्न सक्नेछ । यसरी उपस्थित भएको अवस्थामा उपाध्यक्षले जिल्ला विकास समितिको सदस्यले पाए सरह बैठक भत्ता पाउने छ ।
(५)कार्यालयलय समय बाहेक र बिदाको दिनमा समितिको बैठक बस्नु पर्दा उपाध्यक्ष बाहेक अन्य पदाधिकारीहरुले समितिको बैठकमा भाग लिए वापत जिल्ला विकास समितिका सदस्यले पाए सरहको बैठक भत्ता पाउनेछ । यस्तो भत्ता उपलब्ध गराउँदा जिल्ला विकास समितिको प्रशासनिक खर्चको सीमा भित्र रही उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । साथै जिल्ला विकास समितिले बैठक भत्ता, भ्रमण खर्च तथा अनुगमन सम्बन्धी खर्चको व्यवस्था अनुदान तथा कोषतर्फको सम्बन्धित शीर्षकमा नै व्यवस्था गर्न सक्नेछ । तर उपदफा ५ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि समितिका पदाधिकारी बाहेक अन्य आमन्त्रित सदस्यलाई भत्ता उपलव्ध गराइने छैन ।

८. उपाध्यक्षको आचरणः

निज मुलुकको प्रचलित संविधान, ऐन, कानुन,नेपाल सरकार पक्ष भएका अन्तराष्ट्रिय कानून तथा नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रमप्रति पूर्णरुपमा प्रतिवद्ध रहनु पर्नेछ । मुलुकको स्वतन्त्रता,सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय अखण्डता, राष्ट्रियता, स्वाधिनता एवं सामाजिक सद्धाव र ऐक्यवद्दताको सम्मान,संरक्षण र सम्वर्दन गर्नु निजको दायित्व हुनेछ

९. समितिको सम्पर्ककार्यालय:

समितिको सम्पर्क कार्यालय जिल्ला विकास समितिमा रहनेछ । कार्यालय प्रयोजनको लागि केन्द्रबाट प्राप्त अनुदान र आन्तरिक श्रोतबाट जिल्ला विकास समितिले आवश्यकताको आधारमा व्यवस्थापन गर्नेछ ।

१०. निर्देशन दिन सक्ने:

संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले समितिलाई जिल्ला विबमस समिति मार्फत आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ । त्यसको पालना गर्नु समितिको कर्तब्य हुनेछ ।

११. थपघट र हेरफेर:

मुलुकको आवश्यकता, प्राथमिकता एवं सन्दर्भलाई समेत मध्यनजर गरी संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले यस कार्यविधिमा आवश्यक थपघट तथा हेरफेर गर्न सक्नेछ ।

१२.खारेजी र बचाउ:

(१) पिछडिएको समुदाय जिल्ला समन्वय समिति (गठन तथा कार्यसञ्चालन) कार्यविधि, २०७१, खारेज गरिएको छ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम खारेज भएको कार्यविधि बमोजिम भए गरेका काम कारवाही यसै कार्यविधि बमोजिम भएको मानिनेछ ।
(३) यो कार्यविधि लागू भएपछि साविक कार्यविधि अनुसार नियुक्ति भएका पदेन बाहेकका पदधिकारी स्वतः पदमुक्त हुनेछन् ।

अनुसूची १ पिछडिएको समुदायमा पर्ने जातजातिहरुः

१.कुशवाहा २.कुर्मी ३.कुमाहार ४. कहार ५.केवट ६.कानु
७.कमार ८.कलवार ९.तेली १०.नुनिया ११.बनिया १२.भेडीभर
१३.माली १४.मल्लाह १५. मुसलमान १६.बरै १७.यादव १८.राजभर
१९.राजघोव २०. रौनियार २१.लोहार २२.लोध २३.सुडी २४.सैनी
< २५.सोनार २६.हलुवाई २७. हजाम २८. अमात २९.केवरत